आगामी अर्थसंकल्पात तरी मिळावा न्याय! शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये कपात, पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार हमी योजनेची शेतीशी योग्य सांगड, त्यातून रोजगार निर्मिती, पशुधन संवर्धन, शेतीमाल प्रक्रिया, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यासह सर्व योजनांसाठी आगामी अर्थसंकल्पात ठोस आर्थिक तरतूद केली गेली पाहिजे. डॉ. अजित नवले एक फेब्रुवारी २०१७ - १८ या नव्या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. नोटाबंदीची पार्श्वभूमी, मार्चऐवजी फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प, शिवाय रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाचा मुख्य अर्थसंकल्पातच समावेश केला जाणार असल्याने हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक असणार आहे. नव्या घोषणा घेऊन येणाऱ्या या अर्थसंकल्पाकडून शेतकरी व शेती क्षेत्राच्याही अनेक अपेक्षा असणार आहेत. नव्या अपेक्षांकडे पाहताना जुन्या अर्थसंकल्पाने दाखविलेल्या आशांचे, घोषणांचे, दिशांचे व अपेक्षांचे काय झाले हे तपासणे आवश्यक आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेती क्षेत्राला कमी महत्त्वाचे मानत कॉर्पोरेट धार्जिणे धोरणांचाच अवलंब करीत आहे. अमेरिकी पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी दहा दहा लाखांचे कोट घातले गेले. परिणामी हे सरकार ‘सुटबूट वाल्यांचे सरकार’ असल्याची प्रतिमा तयार झाली. आपली ही शेतकरी विरोधी प्रतिमा पुसून टाकणे सरकारला अपरिहार्य होते. त्यातच २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. प्रतिमा सुधारण्याचा भाग म्हणून तो अतीव शेतकरी हिताचा असल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना शेती संकटातून बाहेर काढण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कामाची त्रिसूत्री ठरविण्यात आली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करणे, संघटित क्षेत्राच्या विकासाद्वारे शेती क्षेत्राला बळ पुरविणे आणि ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उभ्या करणे या तीन सूत्रांच्या आधारे हे धोरण ठरविण्यात आले. विकासाच्या या त्रिसूत्रीची अंमलबजावणी गेल्या वर्षभरात कशी झाली हे आता पाहूया. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी सरकारने काही घोषणा केल्या. शेती विकासासाठी दिली जाणारी अनुदाने बऱ्याचदा शेतकऱ्यांऐवजी कीटकनाशके, बियाणे, खते व शेतीसाधने उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांना पोचतात. त्यातून या कंपन्यांचेच केवळ नफे वाढतात. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ पोचत नाही. यावर उपाय म्हणून सरकारने ‘पहल’ अंतर्गत अनुदाने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यासाठी योजना सुरू केली. खतांवरील अनुदाने सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे सुतोवाच केले. त्यासाठीची तरतूद मात्र अत्यंत तुटपुंजी ठेवण्यात आली. दुसऱ्या बाजूला खतांच्या किमती ठरविण्यावरची बंधने काढून टाकण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात नाफ्ताचे दर कोसळल्याचा फायदाही केवळ कंपन्यांनाच मिळाला. यातून खताच्या किमती मात्र वाढत राहिल्या. इतर अनुदानांचेही तसेच झाले. त्यातही कपात होत राहिली. सरकारची ‘पहल’ शेतकऱ्यांच्या कमी व कंपन्यांच्या अधिक फायद्याची ठरली. सिंचनाद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची घोषणा करण्यात आली. देशभरातील २८.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्टे त्यात ठेवण्यात आले. गतिमान सिंचन लाभ योजनेअंतर्गत देशभरातील ८९ प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांना गती देऊन त्यातील किमान २३ प्रकल्प २०१७ पूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. पाण्याचा बाष्पीभवन व पाझरातून होणारा नाश टाळून २०१७ पर्यंत पाण्याच्या कार्यक्षमतेत २० टक्क्यांनी वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठरले. त्यासाठी नलिका वितरण प्रणालीचे धोरण स्वीकारण्यात आले. सिंचनवाढीसाठी नाबार्डच्या वतीने दीर्घकालीन सिंचन फंड उभा करण्याची घोषणा झाली. मनरेगाअंतर्गत ५ लाख शेततळी व विहिरींची निर्मिती करण्याची घोषणा झाली. घोषणा व योजना आकर्षकच होत्या; पण त्यासाठीची आर्थिक तरतूद अत्यंत अल्प राहिली. परिणामी बहुतांश घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्या. प्रलंबित सिंचन प्रकल्प तसेच प्रलंबित राहिले. घोषणा खूप पण कारवाई शून्य राहिली. राजा उदार झाला; पण हाती भोपळाच राहिला. नव्या सरकारला परंपरांचे मोठेच कौतुक आहे. त्यातूनच ‘शाश्वत’, ‘किफायतशीर’ असे शब्द वापरत परंपरागत कृषी विकास योजना व मूल्य साखळी विकास योजना राबविण्यात आली. तब्बल ४१२ कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली. सेंद्रिय शेतीला यात प्रोत्साहन देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र परंपरावादी विचारांच्या मंडळींनी आपल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या जाळ्यामार्फत या योजनेचा ताबा घेतला. गाय, गोमूत्र, गोवंश याभोवती ही सारी योजना फिरवली गेली. श्रद्धेच्या नावाखाली अत्यंत अशास्त्रीय बाबींसाठी या निधीची लुट झाली. यातून शेतकऱ्यांचे कमी व संस्थांचे उत्पन्न अधिक वाढले. पशुधन संवर्धनासाठी पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र यासारख्या योजनांच्या घोषणाही करण्यात आल्या. निधी अभावी योजना कागदावरच राहिल्या. जोडीला राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा आणला गेला. आर्थिक विवंचनेत असलेल्या बळिराजाच्या डोक्यावर वरून भाकड गोवंश पोसण्याची जबाबदारी लादण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर त्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम झाला. शेतकऱ्यांना पीक नुकसानापासून संरक्षण देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना जाहीर करण्यात आली. नवी योजना देशभरातील सर्व खरीप व रब्बी पिकांसह बागायती पिके व फळपिकांना सर्वत्र लागू असेल, असा प्रचार करण्यात आला. प्रत्यक्षात २०१६ च्या खरीप हंगामात केवळ पंधरा पिकांनाच विमा संरक्षण देण्यात आले. नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षणाची सर्वाधिक गरज असणाऱ्या टोमॅटो, फळभाज्या, पालेभाज्या या नाशवंत शेतीमालाला वंचित ठेवण्यात आले. अगोदर असलेले उसाचे विमा संरक्षणही कमी करण्यात आले. पीक नुकसान निश्चितीसाठी पीककापणी प्रयोग व उंबरठा उत्पादनाची जुनी सदोष पद्धत योजनेत तशीच ठेवण्यात आली. नैसर्गिक आपत्तीचे निकष, नापिकी नापेरी नुकसानभरपाई, काढणी पश्चात नुकसानभरपाई, भरपायीचे दायित्व, हवामानाधारित निकष, आक्षेपांची दखल यासंबंधी अत्यंत जाचक अटी लादण्यात आल्या. नुकसानभरपाईची अत्यंत तुटपुंजी तरतूद करण्यात आली. शेतकऱ्यांचा पुरता भ्रमनिरास केला गेला. शेतीमालाला रास्त हमीभाव दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणे अशक्य आहे. मागील अर्थसंकल्पात मात्र या मूलभूत उपायाकडे हेतुत: दुर्लक्ष करण्यात आले. इतकेच काय पण अशा प्रकारे भावाची हमी देता येणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रच सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले. अनुदानांनी स्वस्त झालेला शेतीमाल आयात करून येथील शेतीमालाचे भाव वारंवार पाडण्यात आले. डाळी व कडधान्यांची खुली आयात करण्यात आली. गव्हाचे आयातशुल्क शून्यावर आणण्यात आले. वेळोवेळी निर्यात बंधने लादण्यात आली. शेतीमालाच्या आधारभावात अत्यंत केविलवाणी वाढ करून शेतकऱ्यांची चेष्टा करण्यात आली. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची लुटमार थांबविण्याऐवजी ई-मार्केटिंगच्या काल्पनिक गप्पा केल्या गेल्या. कोणतीही पूर्वतयारी न करता नोटाबंदीची आपत्ती लादण्यात आली. दुष्काळाने त्राहीमाम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट नव्हे शून्यावर आणणाऱ्या या घटना होत्या. नव्या २०१७-१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साऱ्याची रास्त भरपाई करून देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करूनच ही भरपाई होऊ शकते. शिवाय शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नयेत व त्यांचे उत्पन्न खरोखरच वाढावे यासाठी स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे त्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा धरून हमी भाव दिला पाहिजे. बरोबरच उत्पादन खर्चामध्ये कपात, पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार हमी योजनेची शेतीशी योग्य सांगड, त्यातून रोजगार निर्मिती, पशुधन संवर्धन, शेतीमाल प्रक्रिया व मूल्यवर्धन, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे मजबुतीकरण यासह सर्व योजनांसाठी नव्या अर्थसंकल्पात ठोस आर्थिक तरतूद केली गेली पाहिजे. अर्थातच यासाठी सरकारकडे पैसा यायला हवा. कॉर्पोरेट कंपन्यांना सातत्त्याने दिली जाणारी करमाफीची खैरात रोखल्यास असा पैसा नक्कीच उभा राहू शकतो. मागील अर्थसंकल्पाचे वेळी या कंपन्यांना ५, ५१, ००० करोड रुपयांची करमाफी देण्यात आली होती. त्याच्या मागील वर्षी दिल्या गेलेल्या ५, ००, ८२३ करोड रुपयांच्या करमाफीपेक्षा ही करमाफी अधिक होती. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी लागणाऱ्या तरतुदीच्या तुलनेत तर ही रक्कम अनेक पटीने अधिक होती. उद्योगपतींना दिली जाणारी कोट्यवधींची कर्जमाफी व कॉर्पोरेट करमाफी रोखल्यास शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती व त्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ नक्कीच शक्य आहे. सरकारच्या इच्छाशक्तीची त्यासाठी आवश्यकता आहे. - ९८२२९९४८९१ (लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस आहेत.)