मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतक-यांच्या खात्यात ३१ ऑक्टोबरपूर्वी ५० हजार रुपये जमा करा -प्रदीप देशमुख औरंगाबाद : प्रतिनिधी-मराठवाडयातील पाच जिल्हयांत तीव्र दुष्काळ असून अन्य दोन जिल्हयांतील काही गावांतही दुष्काळी परिस्थिती आहे. हे लक्षात घेवून संपूर्ण मराठवाडयात तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा आणि दुष्काळी योजना सुरु होण्यापूर्वीच ३१ ऑक्टोबर पर्यंत प्रत्येक दुष्काळग्रस्त शेतक-याच्या खात्यात ५० हजार रुपये आणि शेतमजूराच्या खात्यात २५ हजार रुपये अग्रीम म्हणून जमा करावेत अशी मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅड.प्रदीप देशमुख यांनी केली आहे. मराठवाडयातील दुष्काळाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज औरंगाबादेत आले. त्या पाश्र्वभूमीवर मजविपने ही मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना विकास मंडळाच्या कार्यालयात भेटून हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी डॉ.भागवत कराड, शंकरराव नागरे, अ‍ॅड.भोसले, श्री.गायकवाड आदीची उपस्थिती होती. मराठवाडयातील औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि परभणी हे जिल्हे दुष्काळबाधीत आहेत आणि नांदेड व हिंगोलीतील असंख्य गावे देखील बाधीत आहेत हे लक्षात घेवून संपूर्ण मराठवाडयातच दुष्काळ जाहीर करणे आवश्यक आहे. आढावा केंद्र शासनाच्या पथकाची भेट आणि त्यानंतर प्रशासकीय ठराव मंत्रीमंडळाचे निर्णय या सोपस्कारात वेळ जाणार हे लक्षात घेवून तातडीची मदत म्हणून प्रत्येक शेतक-याला आणि शेतमजूराला अग्रीम रक्कम मिळणे गरजेचे आहे. गेली पाच वर्षे मराठवाडा जनता विकास परिषदेने मराठवाडयातील दुष्काळ निवारणासाठी अनेक उपाय सुचविले आहे. त्यातील किसान केडीट कार्ड ही योजना राबविण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत असून किमान एक लाख रुपयाचे किसान केडीट कार्ड प्रत्येक शेतक-याला द्यावे आणि ५० हजाराचे केडीट कार्ड शेत मजूराला द्यावे आणि त्यावर व्याज नसावे त्याची परतफेड तीन वर्षांत करण्याची अट असावी आणि रकमेला राज्य शासनाने हमी द्यावी अशीही योजना आहे. परंतू, राज्य शासनाने आणि केंद्र शासनाने तीचा अद्याप गंभीरपणे विचार केलेला नाही. त्यामुळेच शेतकरी व शेतमजूरांवर ही वेळ आलेली आहे. हे लक्षात घेवून तातडीने ती योजना अंमलात आणावी अशी मागणीही अ‍ॅड.देशमुख यांनी केली आहे. दुष्काळग्रस्त मराठवाडयाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम शासनाकडून होत आहे. गोदावरील खो-यातील जायकवाडीला मिळणा-या पाण्यातील २० टीएमसी पाणी अन्यत्र वळवण्याचा शासन निर्णय नुकताच झाला आहे. तो मराठवाडयावर अन्याय करणारा आहे. तो रदद होणे आवश्यक आहे. आपत्ती निवारण कायद्याखाली तातडीने युध्द पातळीवर उपाय योजना करुन चारा छावण्या काढण्यासह दुष्काळी कामे सुरु करण्याची देखील आवश्यकता आहे. असेही मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.